लखनऊ: प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी आरक्षण सूची जारी करने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज पंचायतीराज विभाग आरक्षण के नए शासनादेश जारी कर सकता है। इस बार जारी किए जाने वाली आरक्षण सूची में 2015 को मूल वर्ष माना जाएगा। पंचायतीराज विभाग सभी जिलाधिकारियों को आरक्षण तय करने का शेड्यूल भेजेगा।
जिलाधिकारियों के पास पहुंचे शेड्यूल में पंचायतों की सीटों के आरक्षण को तय करते हुए उनके आवंटन की अंतिम सूची के प्रकाशन, उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने और उनका निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची के प्रकाशन की समय सारिणी भी होगी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण की पूरी प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरॉा कर लेने को कहा है।
