कानपुर : विकास दुबे के मददगार और गलत तरीके से उसका असलहा नवीनीकरण करने वाले अफसरों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। शहर में तैनात रहे एसडीएम, एडीएम समेत अन्य 26 अफसरों को शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमे से 19 अफसर अन्य जिलों में तैनात हैं, जबकि सात अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जवाब संतोषजनक न होने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
बिकरू कांड के मुख्य आरोपित के दोनों असलहा लाइसेंस का फर्जी तरीके से मुकदमे होने के बावजूद नवीनीकरण हो रहा था। इसके साथ ही जिले में कई सालों तक असलहा लाइसेंस की जांच को कई अफसर दबाए रहे। बिकरू कांड के बाद जब एसआईटी ने जांच की तो उन्होंने बिल्हौर में तैनात रहे एसडीएम, एडीएम फाइनेंस और एडीएम सिटी को दोषी पाया गया। उनके खिलाफ एसआईटी ने जांच करके कार्रवाई की संस्तुति की थी। अब शासन स्तर से सभी तैनात रहे अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। इनमे से सात अफसर सेवानिवृत्त हो गए है। अब नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया है। कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने बताया कि शासन ने अफसरों के नाम पूछे थे। उसे लिखित रूप से शासन को बता दिया गया है। बाकी कार्रवाई शासन स्तर से हो रही है।
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जिले के 40 हजार असलहों की जांच एसआईटी कर रही है। इसमें सैकड़ों असलहों की फाइलें गायब हैं। अब एसआईटी ने जिला प्रशासन से खुद जांच करके असलहा लाइसेंस स्वीकृत करने वाले अफसरों के नाम, पद व वर्तमान तैनाती पूछी है। इसकी जांच जल्द कराकर अफसरों के नाम, पद व तैनाती एसआईटी को भेजी जाएगी। ऐसे में गायब फाइलों और फर्जी बने असलहा लाइसेंस को स्वीकृत करने वाले अफसरों पर गाज गिरनी तय है।