लखनऊ: सरकार में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और कठोर फैसला लिया है। उन्होंने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी तरह के महंगे गिफ्ट को स्वीकार न करें। अगर कोई पांच हजार से महंगा गिफ्ट लेता है तो उसे सरकारी संपत्ति समझा जाएगा और उस तोहफे को सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। इतना ही नहीं किसी भी संस्था द्वारा सम्मान लेने से पहले भी उसकी स्वीकृति लेनी होगी।
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को यह भी कहा है कि किसी भी सम्मान समारोह में शामिल होने से पहले उस संस्था या संगठन की जांच अवश्य कर लें कि कहीं उस पर किसी तरह का आरोप तो नहीं है। विदेशी संस्थाओं से भी सम्मान लेने से पहले अनुमति लेनी होगी और उसकी भी जांच जरुरी होगी।
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दरअसल, मुख्यमंत्री के इस कदम को सरकार की पारदर्शिता जनता के प्रति जवाबदेही के तौर पर देखा जाता रहा है। दरअसल, ऐसा अक्सर देखने में आया है कि मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को संस्थाओं और संगठनों द्वारा महंगे तोहफों से सम्मानित किया जाता रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अनुशासन की पाठशाला की शुरुआत अपने मंत्रिमंडल से ही की है।