नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर सख्ती दिखाई है। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है?
सुप्रीम कोर्ट के जीफ जस्टिस एसए बोबडे ने मौजूदा स्थिति को ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ के समान बताते हुए केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
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