लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से 10 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए मुहर लगाई गई है। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, उनमें राज्य की मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षण से संबंधित अधिकारियों व चिकित्सकों की कार्यावधि को 65 साल से बढ़ा कर 70 साल किए जाने व पुनर्नियुक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत निकायों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
दरअसल, कोरोना महामारी में पस्त हुए पर्यटन उद्योग को निजी क्षेत्र की सहभागिता का संबल देने के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिए हैं। साथ ही नए होटल, रेस्टोरेंट, रिसार्ट आदि के लिए अनुदान की पुरानी योजना में जरूरी संशोधन करते हुए सरकार ने तय किया है कि यदि कोई निवेशक पर्यटन विभाग की संपत्ति को लीज पर लेना चाहता है तो उसे भी अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही अविकसित क्षेत्र में रिसार्ट, होटल आदि बनाने पर विकास शुल्क और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से भी छूट दी जाएगी।
इसके अलावा सूबे में महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत वैल्यू संख्या का विकास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सत्र का सत्रावसान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें कि सूबे की योगी सरकार महिलाओं को डेयरी के जरिए रोजगार से जोड़ने जा रही है। इसके तहत महिलाएं दूध व दूध से बने उत्पादों के प्लांट संचालित करेंगी।
वहीं, कैबिनेट ने गुरुवार को बाई सर्कुलेशन महिला सामर्थ्य योजना पर मुहर लगा दिया है। जल्द ही यह विशेष योजना लागू होगी। इसके साथ ही 2021-22 के लिए नीति का निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
वहीं, योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत मित्रों के समायोजन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसी तरह जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्य से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए नियमावली में संशोधन को उत्तर प्रदेश नियमावली करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती पुनर्विकास नियमावली को भी संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।
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